औषधीमा आत्मनिर्भरता तर्फ ?

नेपालमा इसाइ धर्म प्रचारकहरुको प्रवेश सँगै एलोपेथीक औषधीको प्रवेश भएको थियो र वीर अस्पतालको स्थापना पछि यसको प्रयोग बढेको हो । उत्पादनको इतिहाँस हेर्दा २०१८ सालमा पशु रोग निदान प्रयोशालाले गौगोटी ९च्ष्लमभचउभकत० को भ्याक्सीन उत्पादन गरे सँगै औषधी उत्पादनको शुरुवात भएको र २०२७ सालमा पशु तथा मावन प्रयोगको लागी रेवीज भ्याक्सीनको उत्पादन भइ रसायनीक औषधी भन्दा पहिले जैवीक औषधीबाट नेपालमा औषधी उत्पादनको शुरुवात भएको हो । रसायनीक औषधीको हकमा २०२६ सालमा केमीड्रग स्थापना, २०३० सालमा शाही औषधीको स्थापना, २०३५ सालमा औषधी ऐन र २०३६ सालमा औषधी व्यवस्था विभागको स्थापना भए पछि २०४६ सालपछि औषधी उद्योगहरुको विकास भएको हो । २०६१ सालमा पाँचवटा औषधी उद्योगलाई ध्ज्इ न्ःएप्रदान गरि औषधी उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुवात भयो । यसको लागी औषधी व्यवस्था विभागको तत्कालीन महानिर्देशकहरु स्व. डा. अशफाक शेख, स्व. भुपेन्द्र बहादुर थापा र उद्योगीहरुमा स्व. कविराज केशरी, स्व. महेन्द्र बहादुर अमात्य, तिर्थ लाल श्रेष्ठ, स्व. गिरधरलाल मानन्धरको नाम औषधी उत्पादनको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखीन्छ । 

नेपालमा हाल करिब ७२ वटा औषधी उद्योगहरु संचालनमा छन् । अरु करिब ३२ वटा उद्योगहरु निर्माणका क्रममा छन् । विभीन्न अन्तराष्ट्रीय मापदण्डको पालना गर्दै गुणस्तरीय औषधी सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउन नेपाली औषधी उत्पादकहरु सक्षम रहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा नेपाली औषधीहरु निर्यातको शुरुवात भएको छ । वदेशमा औषधी उत्पादनका जनशक्ती उपलब्ध छन् भने प्रविधि पनि उपलब्ध छन् । स्थापीत उद्योगहरु करिब ५०% औषधीमा आत्मनिर्भरता तर्फ ?दीपक प्रसाद दाहालसदस्यः औषधि परामर्श परिषद भन्दाकम क्षमतामा संचालीत छन् । अहिलेको अवस्थामा देशलाई आवश्यक ७५% भन्दा बढी औषधी दिन सक्षम छन् । नेपाल औषधी बजारमा भ्याक्सीन बाहेक भारतीय उत्पादन ५०% नेपाली ४५% र अन्यको ५% बजार हिस्सा रहेको छ । सरकारले सितैमा बाड्ने करिब ९०% र सम्पूर्ण औषधिको ७५% औषधी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको भएपनि सरकारी उदासिनताले बजारको ४५% हिस्सामा खुम्चिनु परेको छ । औषधी व्यवस्था विभागको सहयोग र अभिभावकत्वमा हुर्केको नेपाली औषधी उद्योगहरु, खासगरि औषधी व्यवस्था विभागको २०७२ पछिको कृयाकलापकले स्वदेशी उद्योगहरुलाई नराम्रो सँग खुम्चीन बाध्य पारीएको छ । औषधी उत्पादन र नियन्त्रणको प्रष्ट कानुन र नियमावली हुँदा हुँदै विभागले अनावश्यक कार्यविधिहरु लागु गरि औषधी उद्योगलाई नयाँ औषधीको उत्पादन अनुज्ञापत्र जस्ता आवश्यक कागजात र अनुमती लिन बर्षांै लगाइने गरिएको छ । जनशक्तीको अभावको वाहानामा हप्ता दिनमा हुने काम ६ महिना सम्म पनि नहुने गरेको छ । औषधी व्यवस्था विभागका नेतृत्वनै औषधीको गुणस्तर मुल्यको बारेमा भ्रम छर्ने, नेपाल सरकारले लागु गरेको निती विपरित काम गर्ने, कार्य सम्पादन करार सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन नगर्ने जस्ता कार्यले स्वदेशी औषधी उत्पादनहरु अप्थ्यारोमा परेका छन् । यस कुरालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधी व्यवस्था विभागको पुनसंरचनाको लागी समेत लेखेर पठाएको छ । भारतिय उत्पादनहरु नेपाली औषधीहरुको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । भारतीय औषधी उद्योगहरु भारत सरकारको संरक्षण र अनुदानमा चल्ने गरेका छन् । भारतमा सरकारी लगानीमा दर्जनौं औषधीको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने संस्थाहरु छन्, जसले प्रविधिको विकास गरि औषधि उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्छन् । नेपालमा औषधी ऐन २०३५ ले औषधी अनुसन्धान शालाको स्थापनाको व्यवस्था गरे पनि हाल औषधी व्यवस्था विभागमा औषधी प्रयोगशालाको रुपमा खुम्च्याइएको छ । भारत सरकारले ३५ वटा शिर्षक अन्तर्गत औषधी उद्योगलाई अनुदान दिने गरेको छ भने हालै भारु १५० अर्वको अनुदान प्याकेज राजपत्रमा प्रकासीत गरी लागु गरेको छ । भारत परिमाणको आधारमा औषधि उत्पादन गर्ने विश्वको तेस्रो ठुलो मुलुक हो भने मुल्यको आधारमा चौधौं ठुलो मुलुक हो । संसारमा सबै भन्दा सस्तो मुल्यमा औषधी उत्पादन गर्ने देश हो – भारत । भारतले औषधी उत्पादनमा १% ले उत्पादकत्व बढायो भने नेपाललाई एक वर्ष पुग्ने औषधी उत्पादन हुन्छ । त्यसैले औषधीमा आत्मनिर्भर हुनको लागी सरकारले आधारभुत संरक्षण दिनु पर्दछ । सरकारको निती तथा कार्यक्रममा औषधीमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही वर्ष अगाडी सम्म औषधीमा भारत निर्भर बंगलादेश अहिले औषधीमा आत्मनिर्भर भइ विश्वको १२० देश भन्दा बढी देशमा औषधी निर्यात गर्ने देश भएको छ । बंगलादेशले स्वदेशी दुइ वा दुइ भन्दा बढी उत्पादकले उत्पादन गर्ने औषधीको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने तयारी औषधी आयात गर्न नदिने निती लिएको कारण आज औषधीको विश्वबजारमा बंगलादेश उपस्थीत हुन सकेको छ । नेपालले पनि यस्तै निती अवलम्बन गर्नको लागी माननीय गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला २०७३ सालमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा समिति बनाई प्रतिवेदन तयार गराइएको थियो जसले २०७४ साल आसाढ मसान्त पछि नेपालमा प्रसस्त उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधीको कच्चापर्दाथ मात्र आयात गर्न दिने प्रतिवेदन हाल सम्म लागु गर्न सकेको छैन । त्यस्तै औषधी व्यवस्था विभागको २०६१–९–२० को सूचनाको बुँदा अनुुसार निरिक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागी आधुनिक औषधी उद्योगको आवेदन अब नलिने र निरिक्षण गर्न पनि नजाने निर्णय विपरीत हरेक वर्ष दर्जनौं विदेशी उद्योगको निरिक्षण गरी औषधी दर्ता गरिदैं आएको छ । सरकारले २०५१ सालको औषधी नितीमा १० वर्ष भित्र अत्यावश्यक औषधीको उत्पादनमा ८०% आत्मनिर्भर हुने निती लिए अनुसार स्वदेशी उत्पादकले उत्पादन क्षमता बढाए पनि सरकारले संरक्षण नदिंदा आजसम्म लागु हुन सकेको छैन । २०७१ सालको स्वास्थ्य निती २०७५÷७६ को बजेत बक्तब्यमा औषधीमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा राखीए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसो त औषधी ऐन २०३५ को परिच्छेद दुइमा औषधी परामर्श परिषद र औषधी सल्लाहकार समितिको व्यवस्था राखिएको छ । औषधी परामार्श परिषद र औषधी सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०३७ ले परिषदको काम, कर्तब्य र अधिकारको बुँदा १ मा औषधीमा देशलाई स्वावलम्बी बनाउने मुख्य उद्धेश्यलाई ध्यानमा राखी औषधी सम्बन्धी सैधान्तिक तथा प्रशासनिक विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनु परिषदको कर्तव्य हुनेछ भनिएपनि विगत ४१ वर्षमा परिषदको जम्मा १७ वटा बैठक मात्र बसेको छ र पछिल्ला बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।